क्रोएसियामा काम गर्दै नेपालमा जग्गा किन्ने हो? अधिकृत वारेसनामा, मालपोतमा जाँच र हुन्डीको जोखिम

क्रोएसियामा बस्ने नेपालीले जग्गासम्बन्धी अधिकृत वारेसनामा Zagreb मा होइन, Vienna स्थित नेपाली राजदूतावासमा स्वयं उपस्थित भएर प्रमाणित गराउनुपर्छ। पैसा पठाउनुअघि मालपोत कार्यालयमा जग्गा जाँच गराउनु र रकम बैंक वा इजाजतप्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीबाट मात्र पठाउनु सुरक्षित हुन्छ।

प्रकाशित 2026-10-10 · स्रोत जाँच 2026-10-10

क्रोएसियामा काम गर्ने धेरैजसो नेपालीका लागि घर पैसा पठाउनु जीवनको हिस्सा हो। सन् २०२६ मा Zagreb वरपरका एसियाली र अफ्रिकी ४२९ जना कामदारमाथि गरिएको सर्वेक्षणमा ८१.६ प्रतिशतले विदेशमा रहेको परिवारलाई पैसा पठाउने बताए (Index.hr ले Institute for Migration Research को अध्ययन उद्धृत गरेको; अनुसन्धानकर्ताले यसलाई ठ्याक्कै संख्या नभई अनुमान मान्न भनेका छन्)। धेरैको अर्को सपना नेपालमा जग्गा वा घर हुन्छ। यो लेखले कागजात, जाँच र जोखिमबारे जानकारी दिन्छ। यो सामान्य जानकारी मात्र हो, कानुनी, कर वा वित्तीय सल्लाह होइन।

क्रोएसियामा नेपाली राजदूतावास छैन। Vienna मा रहेका नेपाली राजदूत क्रोएसियाका लागि पनि नियुक्त छन्, त्यसैले यहाँ बस्ने नेपालीको अधिकृत वारेसनामा Schwindgasse 5/1/6, 1040 Wien स्थित नेपाली राजदूतावासले प्रमाणित गर्छ। वारेस दिने व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर राजदूत वा नियोग प्रमुखसमक्ष सहीछाप गर्नुपर्छ, र अग्रिम समय लिएर मात्र जानुपर्छ: सबै कागजातको प्रतिलिपि [email protected] मा पठाएर समय माग्नुहोस्। राजदूतावासले नेपाली कागजमा तयार गरिएको र दुवै पक्षको फोटो टाँसिएको वारेसनामा दुई प्रति, राजदूतावासलाई सम्बोधन गरिएको निवेदन, राहदानी र नागरिकताको सक्कल तथा प्रतिलिपि, वारेस लिनेको नागरिकताको प्रतिलिपि, र लालपुर्जा तथा मालपोत तिरेको रसिदजस्ता जग्गाका कागजको प्रतिलिपि माग्छ। तीन पुस्ताभित्रको परिवारलाई वारेस दिँदा दस्तुर ५ युरो र अरूलाई दिँदा ४० युरो लाग्छ, जुन भेटको कम्तीमा दुई दिनअघि बैंकमार्फत तिर्नुपर्छ; नगद लिइँदैन। कन्सुलर सेवा सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्: भोटेकोशी बाढीपछि: टाढाबाट पुनःस्थापनाको खबर कसरी बुझ्ने?

यो कागजले अरू कसैलाई मालपोतमा तपाईंको नाममा सही गर्ने अधिकार दिने भएकाले यसको व्यहोरा साँघुरो राख्नुहोस्, सम्भव भए एउटा कित्ता र एउटै कामका लागि मात्र, र वारेस होसियारीसाथ छान्नुहोस्। नेपालमा नक्कली कागजको जोखिम नयाँ होइन: लामो समयदेखि चलिरहेको ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी जग्गा निजी नाममा सार्न कागज किर्ते गरेको आरोपमा प्रहरीले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसमेत पक्राउ गरेको थियो (Kathmandu Post, जुलाई २०२३)। आधारभूत सुरक्षा भनेको कुनै पनि भुक्तानीअघि मालपोत कार्यालयमा कित्ता नम्बर, दर्ता भएको धनी, र रोक्का वा बैंक धितो छ कि छैन जाँच गराउनु हो। बिक्रेताले फोटोकपी वा फोनको फोटो मात्र देखाउँछ, कार्यालयमा जाँच गराउन मान्दैन वा छिटो नगद अग्रिम माग्छ भने रोकिनु राम्रो।

सन् २०२६ मा दुई नयाँ कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। १७ जुलाई २०२६ देखि भू–उपयोग वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट फेरि रोकिएको छ; Kathmandu Post का अनुसार जुनको अन्त्यसम्म ७५३ मध्ये ३४० स्थानीय तहले मात्र यो काम सकेका थिए। त्यस्ता ठाउँमा ठूलो जग्गाबाट काटिएको टुक्रा अहिले रजिस्ट्रेसन हुन नसक्न सक्छ। सोही रिपोर्टअनुसार महानगर र उपमहानगरमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अब इजाजतप्राप्त घरजग्गा कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्छ। साथै, सेप्टेम्बर २०२५ को आन्दोलनमा धेरै जग्गाका अभिलेख जले; Kathmandu Post मा छापिएको एक विचार लेखअनुसार करिब दस लाख कागजात जले पनि तथ्यांक केन्द्रीय सरकारी प्रणालीमा सुरक्षित रह्यो, तर केही जिल्लामा कारोबार अड्कियो। आफ्नो क्षेत्रको अभिलेखको अवस्था कार्यालयमै सोध्नुहोस्।

पैसा कसरी पठाइन्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बैंक र इजाजतप्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीबाहिरको कारोबार, अर्थात् हुन्डी, मुलुकी अपराध संहिताको दफा १२५ अनुसार निषेधित छ; दोषी ठहर भए रकम र त्यसबाट जोडेको सम्पत्ति जफत हुनुका साथै एक वर्षसम्म कैद हुन सक्छ (Onlinekhabar, सेप्टेम्बर २०२६)। पक्राउ बारम्बार भइरहन्छन्: सेप्टेम्बरमा प्रहरीले १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कथित हुन्डी कारोबारमा एक जनालाई पक्राउ गर्‍यो। अक्टोबर २०२५ देखि लागू राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार इजाजतप्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीबाट वैध परिचयपत्र देखाएर दिनमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बुझ्न सकिन्छ (Nepal News)। Kathmandu Post ले मे २०२६ मा रेमिट्यान्सको बढ्दो हिस्सा औपचारिक, प्रायः डिजिटल माध्यमबाट आउन थालेको जनाएको थियो।

सरकारी बचतपत्र अर्को वैध विकल्प हो। पछिल्लो वैदेशिक रोजगार बचतपत्र–२०८७ मा ५० करोड रुपैयाँ, वार्षिक ७.५ प्रतिशत ब्याज, पाँच वर्ष अवधि, हरेक छ महिनामा ब्याज भुक्तानी र न्यूनतम १० हजार रुपैयाँको व्यवस्था थियो। विदेशमा रोजगारीमा रहेका वा फर्केको छ महिना नपुगेका नेपाली र गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो वा परिवारको सदस्यको नाममा किन्न पाउँथे (Nepal Press/रासस, नोभेम्बर २०२५); अधिकारीहरूले यसअघिका निष्कासन प्रायः लक्ष्यभन्दा कम बिक्री भएको बताए। हामीले १० अक्टोबर २०२६ मा राष्ट्र बैंकको बचतपत्र पोर्टल हेर्दा कुनै बिक्री खुला थिएन; नयाँ बिक्री खुल्दा नेपाली राजदूतावासहरूले सूचना निकाल्छन्। करको कुरा गर्दा, १७ जुलाई २०२६ देखि व्यक्तिले नेपालमा जग्गा बेच्दा पाँच वर्ष वा बढी राखेको भए नाफामा ७.५ प्रतिशत र त्योभन्दा कम राखेको भए १० प्रतिशत पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ (Kathmandu Post)।

के गर्ने: Vienna जाने योजना बनाउनुअघि कागजातको प्रतिलिपिसहित [email protected] मा इमेल गर्नुहोस्; दर्ता भएका नेपाली कानून व्यवसायीबाट एउटा कित्ता र एउटै कामका लागि वारेसनामा तयार गराउनुहोस्; भुक्तानीअघि वारेसलाई मालपोतमा कित्ता, धनी र रोक्का जाँच गर्न लगाउनुहोस्; पैसा बैंक वा इजाजतप्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनीबाट मात्र पठाउनुहोस् र हरेक रसिद राख्नुहोस्; अर्को बचतपत्रका लागि राजदूतावासका सूचना हेरिरहनुहोस्; र सौदा हतारमा भएजस्तो लागे रोकिएर नेपालमा स्वतन्त्र कानुनी सल्लाह लिनुहोस्।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपालभोटेकोशी बाढीपछि: टाढाबाट पुनःस्थापनाको खबर कसरी बुझ्ने?नेपाल · गाइडघर जाने योजना छ? क्रोएसियाबाट राहदानीको काम गर्ने विकल्प बुझौँकाम र तलबउही ग्रस तलब, हातमा फरक रकम: तपाईंको सहरको कर दर किन महत्त्वपूर्ण छ